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भारत और चीन के बीच पिछले कुछ वर्षों से चल रहे सीमा विवाद के कारण दोनों देशों के रिश्तों में तनाव बढ़ता गया था। खासकर पूर्वी लद्दाख के क्षेत्रों में, जहाँ वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) को लेकर दोनों देशों के बीच कई बार झड़पें हुईं। हालांकि, अब हालात सुधरने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, और दोनों देशों के बीच एक सकारात्मक संवाद की शुरुआत हो चुकी है। इसी बीच, भारतीय विदेश मंत्रालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है कि भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर फिर से गश्त शुरू करने के लिए एक समझौते पर पहुँच गए हैं।
सीमा विवाद का इतिहास और 2020 की गलवान घाटी की घटना
भारत-चीन के बीच सीमा विवाद नया नहीं है। दोनों देशों के बीच कई दशकों से वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर विवाद बना हुआ है। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच सीमा की स्थिति तनावपूर्ण रही है। 2020 में यह तनाव तब और बढ़ गया, जब पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। यह झड़प दशकों में दोनों देशों के बीच सबसे गंभीर सैन्य संघर्ष थी, जिसमें दोनों पक्षों के सैनिक हताहत हुए थे।
गलवान घाटी की इस झड़प के बाद, दोनों देशों के बीच संबंधों में कड़वाहट आ गई। व्यापारिक और कूटनीतिक स्तर पर भी इसका प्रभाव पड़ा, और दोनों देशों ने एक-दूसरे के खिलाफ कई कदम उठाए। भारतीय सैनिकों की शहादत ने देश में आक्रोश पैदा किया, और सरकार ने चीन के खिलाफ कड़े कदम उठाए, जिसमें चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध, चीनी वस्तुओं के आयात में कटौती आदि शामिल थे। इसी के चलते सीमा पर स्थिति और तनावपूर्ण हो गई थी।
2020 के बाद बिगड़े हालात और उनके समाधान की कोशिशें
2020 की गलवान घाटी की घटना के बाद, भारत और चीन के बीच कई दौर की सैन्य और कूटनीतिक वार्ताएं हुईं। भारतीय और चीनी सैन्य अधिकारियों ने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए कई बैठकें कीं। इन बैठकों में दोनों देशों ने सीमा पर सैनिकों की तैनाती को कम करने और स्थिति को सामान्य करने के प्रयास किए। हालांकि, कई बार वार्ताएं बिना किसी ठोस परिणाम के समाप्त हो गईं, और कुछ स्थानों पर अब भी गतिरोध जारी था।
लेकिन अब, हाल की वार्ताओं के परिणामस्वरूप, दोनों देशों के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर फिर से गश्त व्यवस्था बहाल करने का समझौता हुआ है। इसके साथ ही सैनिकों को पीछे हटाने पर भी सहमति बनी है। यह समझौता ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से ठीक पहले हुआ है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भाग लेने वाले हैं।
समझौते का महत्व
इस समझौते का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि यह 2020 की गलवान घटना के बाद का सबसे बड़ा सकारात्मक कदम है। इस समझौते के तहत, दोनों देशों के सैनिक पूर्वी लद्दाख के विवादित क्षेत्रों से पीछे हटेंगे, जिससे सीमा पर तनाव कम होगा। इसके साथ ही, LAC पर गश्त व्यवस्था फिर से शुरू होगी, जिससे दोनों देशों के सैनिकों के बीच सीधे संवाद की स्थिति बनेगी और किसी भी गलतफहमी से बचा जा सकेगा।
भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस समझौते की पुष्टि की है और कहा है कि यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास बढ़ेगा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इस समझौते से 2020 में बिगड़ी स्थिति का समाधान करने में मदद मिलेगी और दोनों देशों के बीच तनाव कम होगा।
मोदी-जिनपिंग मुलाकात की अटकलें
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि, इस मुलाकात पर अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। चीनी विदेश मंत्रालय ने पीएम मोदी और शी जिनपिंग की संभावित मुलाकात पर सवालों को टाल दिया है।
विश्लेषकों का मानना है कि अगर यह मुलाकात होती है, तो दोनों नेताओं के बीच सीमा विवाद को लेकर और भी सकारात्मक बातचीत हो सकती है। यह मुलाकात दोनों देशों के संबंधों को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकती है, खासकर जब दोनों देश क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का संदर्भ
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन इस बार रूस के कजान शहर में आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में भारत, चीन, रूस, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के नेता हिस्सा ले रहे हैं। ब्रिक्स का यह शिखर सम्मेलन वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करने पर केंद्रित है। सम्मेलन के दौरान ग्लोबल साउथ के लिए एकजुटता और नए युग की शुरुआत पर भी चर्चा होगी।
ब्रिक्स सम्मेलन का यह संस्करण इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें नए सदस्य देशों को शामिल किया गया है। इस वर्ष, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को भी ब्रिक्स में शामिल किया गया है। इससे ब्रिक्स समूह और भी मजबूत हो गया है, और इसका वैश्विक प्रभाव बढ़ा है।
सीमा विवाद का समाधान: भविष्य की चुनौतियाँ
हालांकि, भारत और चीन के बीच हुआ यह समझौता एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन यह सवाल अब भी बना हुआ है कि क्या यह सीमा विवाद का स्थायी समाधान हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस समझौते से सीमा पर स्थिति में सुधार जरूर होगा, लेकिन दोनों देशों को आगे भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
सीमा विवाद का समाधान एक लंबी प्रक्रिया है, जिसमें दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली के साथ-साथ कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर संवाद की जरूरत होगी। दोनों देशों के बीच कई विवादित क्षेत्र हैं, जिन पर सहमति बनाना आसान नहीं होगा। इसके अलावा, दोनों देशों के बीच व्यापारिक और कूटनीतिक संबंधों में भी सुधार की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में इस तरह के विवादों से बचा जा सके।
आर्थिक प्रभाव
सीमा विवाद का असर केवल सैन्य संबंधों पर ही नहीं, बल्कि दोनों देशों के आर्थिक संबंधों पर भी पड़ा है। 2020 की गलवान घटना के बाद भारत ने चीन के खिलाफ कई आर्थिक कदम उठाए, जिसमें चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध, चीनी उत्पादों के आयात पर कड़े नियम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना शामिल था।
इस समझौते के बाद उम्मीद की जा रही है कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में भी सुधार होगा। भारत और चीन दोनों एशिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, और उनके बीच मजबूत व्यापारिक संबंध पूरे क्षेत्र के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। अगर दोनों देश अपने विवादों को सुलझा लेते हैं, तो इससे आर्थिक मोर्चे पर भी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा।
क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता
भारत और चीन दोनों एशिया के प्रमुख देश हैं, और इनके बीच के संबंधों का असर पूरे क्षेत्र पर पड़ता है। अगर दोनों देशों के बीच सीमा विवाद सुलझा लिया जाता है, तो इससे न केवल भारत और चीन के बीच शांति स्थापित होगी, बल्कि पूरे एशिया क्षेत्र में स्थिरता आएगी।
सीमा विवाद का समाधान क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर भारत और चीन अपने विवादों को सुलझा लेते हैं, तो यह एशिया के अन्य देशों के साथ भी उनके संबंधों में सुधार ला सकता है। इसके अलावा, इससे दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में भी शांति और स्थिरता स्थापित होगी।
भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर हुआ यह समझौता एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल पूर्वी लद्दाख में स्थिति सुधरने की उम्मीद है, बल्कि दोनों देशों के बीच संबंधों में भी सुधार की संभावना है। हालाँकि, यह देखना बाकी है कि यह समझौता कितने समय तक प्रभावी रहेगा और क्या इससे सीमा विवाद का स्थायी समाधान निकल पाएगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास बढ़ेगा और यह एक नई शुरुआत हो सकती है। लेकिन इसके लिए दोनों देशों को दीर्घकालिक योजना बनानी होगी और आपसी संवाद को बनाए रखना होगा। अगर दोनों देश अपने विवादों को सुलझाने में सफल होते हैं, तो इससे न केवल भारत-चीन संबंधों में सुधार होगा, बल्कि पूरे एशिया क्षेत्र में शांति और स्थिरता स्थापित होगी।
