उत्तर प्रदेश में आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक विशेष अभियान की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य प्रदेश की सड़कों को पूरी तरह से गड्ढामुक्त बनाना है। इस अभियान को 10 अक्टूबर तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि शारदीय नवरात्रि, दशहरा और दीपावली जैसे प्रमुख पर्वों के समय आवागमन में कोई असुविधा न हो।
त्योहारों के दौरान सड़कों की अहमियत
त्योहारों के समय प्रदेश की सड़कों पर आवागमन सामान्य दिनों की तुलना में अधिक होता है। बड़ी संख्या में लोग अपने घरों की ओर लौटते हैं, और इसके अलावा कई विदेशी पर्यटक भी इन मौकों पर उत्तर प्रदेश का दौरा करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि हर व्यक्ति को सड़कों पर सुरक्षित और सहज यात्रा का अनुभव मिले। गड्ढों से भरी सड़कों पर यात्रा न केवल असुविधाजनक होती है, बल्कि दुर्घटनाओं का कारण भी बन सकती है।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सड़कों की मरम्मत का काम अच्छी गुणवत्ता के साथ हो। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि सभी सड़कों की मरम्मत और गड्ढामुक्ति का काम तय समय सीमा के भीतर किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि मरम्मत कार्यों में कोई ढिलाई न हो और गुणवत्ता से समझौता न किया जाए।
किसान और सड़कों की भूमिका
मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि किसानों की सुविधा का खास ध्यान रखा जाए। किसानों को अपनी फसल को मंडी तक पहुंचाने के लिए सड़कों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए, सड़कों की मरम्मत और रखरखाव की जिम्मेदारी सरकार की है। उन्होंने मंडी परिषद को निर्देश दिया कि वे सड़कों की मरम्मत के काम में तेजी लाएं और इसे जल्द से जल्द पूरा करें।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों के निर्माण में एफडीआर (फुल डेप्थ रीक्लेमेशन) पद्धति का इस्तेमाल किया जाए। इस पद्धति से न केवल धन और समय की बचत होती है, बल्कि इससे प्राकृतिक संसाधनों का भी कम उपयोग होता है। इसके साथ ही, कार्य की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। मुख्यमंत्री ने मंडी समिति के अंतर्गत आने वाली सड़कों की मरम्मत और ड्रेनेज सिस्टम को भी सुधारने के निर्देश दिए।
टोल टैक्स में छूट
एनएचएआई (नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया) के अधिकारियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक हाईवे का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक टोल टैक्स की वसूली नहीं की जानी चाहिए। इससे लोगों को राहत मिलेगी और उन्हें यात्रा के दौरान कोई अतिरिक्त बोझ नहीं उठाना पड़ेगा।
गड्ढामुक्त अभियान की योजना
मुख्यमंत्री ने गड्ढामुक्त अभियान के लिए विभागीय कार्ययोजना की समीक्षा करते हुए कहा कि सड़कों के लिए बजट की कोई कमी नहीं है। सभी विभागों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सड़कों की मरम्मत के काम को समय पर पूरा किया जाए। उन्होंने सभी विभागों को यह भी निर्देश दिया कि सड़कों का निर्माण करने वाली एजेंसी को पांच साल तक उसके रखरखाव की जिम्मेदारी भी उठानी होगी। इस बारे में नियम और शर्तें स्पष्ट रूप से तय की जानी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि निर्माण कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा की जानी चाहिए और जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। इसके साथ ही, उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि सड़कों की मरम्मत का काम मैन्युअल के बजाय मैकेनाइज्ड तरीके से किया जाना चाहिए। सभी विभागों को सड़कों की मरम्मत के लिए पर्याप्त उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए और सड़कों की पैचवर्क की कार्रवाई ऑटोमोड पर की जानी चाहिए।
सड़क सुरक्षा के लिए कदम
मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों पर अव्यवस्थित निर्माण कार्यों के कारण दुर्घटनाएं हो सकती हैं। इसलिए, यह जरूरी है कि सड़कों पर पाइपलाइन और सीवर लाइन डालने के बाद उनकी मरम्मत सही तरीके से की जाए। उन्होंने सड़कों पर ऊंचे स्पीड ब्रेकरों के निर्माण से होने वाली दुर्घटनाओं की ओर भी ध्यान आकर्षित किया और कहा कि सड़कों पर टेबल टॉप स्पीड ब्रेकर बनाए जाएं, ताकि दुर्घटनाओं की संभावना कम हो सके।
जियो टैगिंग और मॉनीटरिंग
गड्ढामुक्ति और सड़कों के नवनिर्माण के अभियान की जियो टैगिंग की जाएगी और इसे प्रधानमंत्री गतिशक्ति पोर्टल से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की प्रक्रिया से कार्य की गुणवत्ता की निगरानी बेहतर तरीके से की जा सकेगी। इसके अलावा, प्रदेश सरकार अपना एक पोर्टल भी विकसित करेगी, जिसके माध्यम से सड़कों के निर्माण और मरम्मत की गुणवत्ता की नियमित रूप से मॉनीटरिंग की जा सके।
मुख्यमंत्री ने एक्सप्रेसवे की मरम्मत कार्य को भी तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए, ताकि पर्वों और त्योहारों के दौरान लोगों का आवागमन सुगम हो सके। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि एमपी और एमएलए निधि के अंतर्गत बनी सड़कों की मरम्मत के लिए भी कार्य योजना तैयार की जाए।
ग्रामीण इलाकों का विकास
मुख्यमंत्री ने कहा कि गन्ना विभाग को गन्ना समिति और स्कूल भवनों की मरम्मत का काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्राम सचिवालयों की अवधारणा को केंद्र सरकार ने एक मॉडल के रूप में स्वीकार किया है। इसी तर्ज पर गन्ना समिति के कार्यालयों का भी उन्नयन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए डिस्प्ले बोर्ड पर उपयोगी सूचनाएं प्रदर्शित की जाएं और उनकी समस्याओं का समाधान भी किया जाए।
औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सुविधाएं
प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर मंडी समिति और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में CSR (कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) पद्धति के माध्यम से पेयजल, टॉयलेट, कैंटीन आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भी कार्ययोजना तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्य में महिला स्वयं सहायता समूहों को भी जोड़ा जाए। मंडियों में कैंटीन के माध्यम से किसानों को कम कीमत पर भोजन उपलब्ध कराने की योजना बनाई जा रही है।
इसके अलावा, औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सुरक्षा व्यवस्था के लिए CCTV, स्ट्रीट लाइट और साफ-सफाई की उचित व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी।
स्मार्ट रोड की अवधारणा
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी नगर पंचायत, नगर निगम और नगर पालिका परिषदों में स्मार्ट रोड की अवधारणा को आगे बढ़ाया जाए। स्मार्ट रोड पर एक जैसी फसाड लाइट लगाई जाए, जिससे सड़कों की सौंदर्यता में बढ़ोतरी हो सके। नगर विकास विभाग को भी शहरों की फसाड लाइटिंग में समरूपता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
अवैध कॉलोनियों पर रोक
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अवैध कॉलोनियों को किसी भी स्थिति में विकसित नहीं होने दिया जाएगा। सड़कों, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता के बाद ही कॉलोनियों का हैंडओवर किया जाएगा। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि लोगों को सही और कानूनी तरीके से विकसित कॉलोनियों में ही बसाया जाए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह गड्ढामुक्ति अभियान प्रदेश की सड़कों को सुरक्षित और सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। त्योहारों के दौरान सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना न केवल यात्रियों के लिए सुविधाजनक होगा, बल्कि यह प्रदेश की छवि को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। इसके साथ ही, किसानों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए उठाए गए कदम प्रदेश के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास हैं।
