आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) ने ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 25 नवंबर तक, 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के करीब 14 लाख वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव ने बताया कि इस आयु वर्ग के लगभग 4.5 करोड़ परिवार इस योजना के तहत लाभार्थी हैं।
शिकायत निवारण प्रणाली में सुधार
AB-PMJAY के तहत एक तीन-स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली लागू है, जो जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर संचालित होती है।
• शिकायतें दर्ज करने के तरीके: पोर्टल, कॉल सेंटर, और लिखित माध्यम।
• निपटान का स्तर: अब तक 5,565 शिकायतों में से 98% का निपटारा किया जा चुका है।
कैशलेस स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार
इस योजना में 27 विशेष क्षेत्रों की 1,961 प्रक्रियाओं के लिए कैशलेस स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं। इनमें डायलिसिस, जॉइंट रिप्लेसमेंट जैसी प्रमुख प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं।
• राज्यों को छूट: राज्यों को स्थानीय स्वास्थ्य पैकेजों को अनुकूलित करने की अनुमति दी गई है, जिससे क्षेत्रीय जरूरतों को पूरा किया जा सके।
गैर-भागीदारी राज्यों से अपील
केंद्र सरकार ने ओडिशा, पश्चिम बंगाल, और दिल्ली जैसे राज्यों से योजना में शामिल होने की अपील की है।
• चुनावी आचार संहिता के बाद: वरिष्ठ नागरिकों के नामांकन में तेजी लाई जा रही है।
स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा पर ध्यान
स्वास्थ्य राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि राज्य कानून स्वास्थ्य कर्मियों पर हिंसा से निपटने के लिए पर्याप्त हैं।
• केंद्र की सिफारिशें:
• अस्पतालों में त्वरित FIR दर्ज करने के निर्देश।
• कार्यस्थल पर सुरक्षा बढ़ाने के उपाय।
सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन में प्रगति
राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत जुलाई 2023 से अब तक 4.75 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग की गई है।
• प्रभावितों की संख्या: 0.38% लोग प्रभावित पाए गए।
• वाहक की पहचान: 12.54 लाख लोग वाहक के रूप में पहचाने गए।
मरीजों को सहायता
• परामर्श और पूर्व वैवाहिक सलाह।
• पोषण सप्लीमेंट्स।
• हाइड्रोक्सीयूरिया को आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल किया गया।
आदिवासी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान
• जागरूकता अभियान और मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के जरिए इलाज।
• समय पर रेफरल सेवाएं।
आयुष्मान वय वंदना कार्ड और सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन जैसी पहलों ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और प्रभावी बनाया है। केंद्र सरकार के ये प्रयास वंचित और आदिवासी समुदायों के लिए नई उम्मीद लेकर आए हैं।
