इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 69000 शिक्षक भर्ती मामले में एक बड़ा फैसला सुनाते हुए चयनित अभ्यर्थियों की चयन सूची को दोबारा तैयार करने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद से बेसिक शिक्षा विभाग में खलबली मच गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए, शनिवार को छुट्टी के दिन भी बेसिक शिक्षा निदेशालय में काम जारी रहा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने अधिकारियों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा की। अब खबर है कि रविवार, 18 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस मामले में बेसिक शिक्षा विभाग और शासन के प्रमुख अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। कहा जा रहा है कि सरकार इस मामले में महाधिवक्ता से राय लेने के बाद ही अगले कदम उठाएगी।
छुट्टी के दिन भी खुला शिक्षा निदेशालय
शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों में हलचल मच गई थी। मामले की गंभीरता को समझते हुए, शनिवार को छुट्टी के बावजूद महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने बेसिक शिक्षा निदेशक, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में हाईकोर्ट के आदेश के सभी पहलुओं पर चर्चा की गई। इसके अलावा, इस बात पर भी विचार किया गया कि क्या इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए ले जाया जाए। साथ ही, कोर्ट के आदेश के अनुसार, नई चयन सूची तैयार करने के लिए आवश्यक कदमों पर भी चर्चा की गई।
रविवार को CM Yogi करेंगे बैठक
रविवार, 18 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस मामले की समीक्षा करेंगे। बैठक में इस बात पर भी चर्चा की जाएगी कि नई चयन सूची बनने के बाद कितने ऐसे अभ्यर्थी प्रभावित होंगे, जो पहले से नौकरी कर रहे हैं। इसके अलावा, अब तक इस मामले में की गई कार्यवाही की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाएगी। ऐसी अटकलें हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में विभाग के अधिकारियों से इस मामले के सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए एक प्रेजेंटेशन भी तैयार किया है, जिसे मुख्यमंत्री के सामने पेश किया जाएगा।
इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा
इस बैठक में आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को राहत देने के साथ-साथ अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जाएगा। यदि नई चयन सूची के कारण पहले से नौकरी कर रहे कुछ युवा प्रभावित होते हैं, तो उनके लिए भी सरकार कोई समाधान निकालेगी। बेसिक शिक्षा विभाग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी युवा के भविष्य के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इसलिए, सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि पहले से नौकरी कर रहे युवाओं के लिए भी कोई न कोई रास्ता निकले।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद 69000 शिक्षक भर्ती में उत्पन्न स्थिति ने बेसिक शिक्षा विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती पैदा कर दी है। इस मामले को लेकर विभाग ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मामले की समीक्षा कर रहे हैं। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इस मामले में क्या निर्णय लेती है, और इससे प्रभावित होने वाले युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जाते हैं।
