दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने श्रमिकों के हित में एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए असंगठित क्षेत्र के अकुशल, अर्ध-कुशल और कुशल श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा की है। अब अकुशल श्रमिकों को 18,066 रुपये, अर्ध-कुशल श्रमिकों को 19,929 रुपये और कुशल श्रमिकों को 21,917 रुपये मासिक वेतन मिलेगा।
श्रमिकों के लिए राहत की खबर
मुख्यमंत्री आतिशी ने अपने पद पर कार्यभार संभालने के बाद पहली बार एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने इस बड़े फैसले का एलान किया। उन्होंने बताया कि दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी देश में सबसे अधिक है और इसे लागू करने में सरकार ने खासतौर पर ध्यान रखा है कि श्रमिकों को उनका अधिकार मिले।
आतिशी ने कहा, "यह फैसला श्रमिकों के जीवन को सुधारने के लिए किया गया है, ताकि उन्हें एक सम्मानजनक वेतन मिल सके और वे अपनी जरूरतें पूरी कर सकें। महंगाई के इस दौर में यह बढ़ोतरी बहुत आवश्यक थी।"
भाजपा पर निशाना
प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री आतिशी ने भाजपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने भाजपा को गरीब विरोधी बताया और कहा कि भाजपा-शासित राज्यों में न्यूनतम मजदूरी दिल्ली की तुलना में काफी कम है। उन्होंने कहा, "भाजपा हमेशा गरीबों और मजदूरों के हितों के खिलाफ काम करती रही है। जबकि आप सरकार ने श्रमिकों के लिए न केवल न्यूनतम वेतन लागू किया, बल्कि हर साल इसमें दो बार संशोधन भी सुनिश्चित किया।"
किसे मिलेगा कितना वेतन?
दिल्ली सरकार ने श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की नई दरें तय की हैं। आइए जानें किस श्रेणी के श्रमिकों को कितना वेतन मिलेगा:
- अकुशल श्रमिक: 18,066 रुपये प्रति माह
- अर्ध-कुशल श्रमिक: 19,929 रुपये प्रति माह
- कुशल श्रमिक: 21,917 रुपये प्रति माह
न्यूनतम वेतन का महत्व
न्यूनतम वेतन का उद्देश्य श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना और उन्हें बेहतर जीवन स्तर प्रदान करना है। यह सुनिश्चित करता है कि श्रमिकों को उनके काम के अनुसार उचित वेतन मिले, जिससे वे अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सकें। आज के समय में, जब महंगाई लगातार बढ़ रही है, यह कदम श्रमिक वर्ग के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।
आप सरकार का मजदूरों के प्रति दृष्टिकोण
आम आदमी पार्टी की सरकार ने हमेशा से श्रमिकों के हित में काम किया है। मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि सरकार श्रमिकों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार ने न्यूनतम वेतन लागू करने के साथ-साथ इसका पालन सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए हैं।
आतिशी ने कहा, "हम चाहते हैं कि दिल्ली के श्रमिक वर्ग को उनके काम का सही मेहनताना मिले, ताकि वे अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें और अपने परिवार का बेहतर ख्याल रख सकें।"
महंगाई से राहत
महंगाई के इस दौर में श्रमिक वर्ग को सबसे ज्यादा प्रभावित होना पड़ता है। उनकी आय सीमित होती है और खर्चे बढ़ते रहते हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार का यह कदम श्रमिकों को महंगाई से कुछ राहत देने का काम करेगा। अब वे बेहतर वेतन पाकर अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर सकेंगे।
भविष्य के कदम
मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि सरकार आगे भी श्रमिकों के हित में और कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य यह है कि दिल्ली के सभी श्रमिकों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए उचित वेतन मिले। इसके साथ ही, सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि हर श्रमिक को समय पर वेतन मिले और उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
दिल्ली सरकार का यह फैसला न केवल श्रमिकों के जीवन को सुधारने में मदद करेगा, बल्कि राज्य की आर्थिक स्थिति को भी बेहतर बनाएगा। इससे श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और वे अपनी जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगे।
