SC जाएंगे 7 राज्य NEET-JEE एग्जाम के खिलाफ, सोनिया गांधी संग मीटिंग में फैसला

कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सात राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की. इस बैठक में जीएसटी बकाया और नीट-जेईई एग्जाम पर चर्चा हुई. बैठक में एग्जाम कराने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करने पर आम सहमति बनी.

मीटिंग में इस बात पर आम सहमति बनी है कि नीट-जेईई एग्जाम कराने के केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी. हालांकि, जिस वक्त यह राय बनी तब तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपना बयान देकर मीटिंग से बाहर जा चुके थे, ऐसे में उनकी औपचारिक सहमति का इंतजार है. हालांकि, महाराष्ट्र सरकार पहले से ही एग्जाम के विरोध में है.

बैठक में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश सिंह बघेल, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, पुडुचेरी के सीएम नारायणसामी, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हिस्सा ले रहे हैं.

बुधवार को हुई इस बैठक में सबसे पहले सोनिया गांधी ने जीएसटी का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को जीएसटी का भुगतान समय पर किया जाना चाहिए. सोनिया गांधी ने कहा कि जीएसटी का पैसा एक बड़ा मुद्दा है, और भुगतान न होने से राज्य सरकारों की आर्थिक स्थिति काफी प्रभावित हो रही है. राज्यों को मुआवजा देने से इनकार करना मोदी सरकार की ओर से विश्वासघात है.

सोनिया गांधी ने नीट-जेईई एग्जाम पर कहा कि छात्रों की समस्या और एग्जाम का मुद्दा केंद्र सरकार द्वारा हल किया जाना चाहिए.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बैठक बुलाने के लिए सोनिया गांधी का शुक्रिया अदा करते हुए नीट-जेईई एग्जाम का मुद्दा उठाया है. उन्होंने कहा कि लाखों की संख्या में छात्र हैं और लॉकडाउन के चलते ट्रांसपोर्ट तक की सुविधा नहीं है. ममता बनर्जी ने बताया कि मैंने एग्जाम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई पत्र लिखे हैं और कहा है कि जब छात्र परेशान हैं तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रिव्यू की मांग कर सकती है.

ममता बनर्जी ने कहा कि हमें छात्रों के साथ खड़ा होना चाहिए. अगर केंद्र कुछ नहीं कर रहा है तो हम लोग भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमें कोर्ट जाना चाहिए. ममता बनर्जी ने कहा कि मैं सभी राज्य सरकारों से अपील करती हूं कि सुप्रीम कोर्ट में चलें और एग्जाम टालने की मांग करें. ममता बनर्जी ने जीएसटी के मुद्दे पर भी अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि कोरोना काल में राज्य सरकार पूरा खर्च उठा रही है, फ्री चिकित्सा सेवा दी जा रही है, लेकिन हमें केंद्र सरकार से कुछ सहयात नहीं मिल रही है.

बता दें कि एनटीए ने जेईई और नीट एग्जाम कराने का फैसला किया है. सुप्रीम कोर्ट ने भी इन दोनों एग्जाम को हरी झंडी दे दी है. जबकि कांग्रेस समेत शिवसेना और टीएमसी छात्रों की सुरक्षा का हवाला देते हुए एग्जाम स्थगित करने की मांग कर रहे हैं.

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि विपक्ष कमजोर होता दिखाई दे रहा है, जिस तरह से एकजुट होकर काम करना चाहिए, वो हो नहीं पा रहा है. साथ ही उन्होंने कहा कि जीएसटी को लेकर केंद्र का रवैया दोहरा है. केंद्र सरकार अपनी पार्टी द्वारा शासित राज्य सरकारों की मदद कर रही है, लेकिन बाकी राज्यों को छोड़ दिया जा रहा है.

ममता बनर्जी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बोलने के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे जी आप अच्छा लड़ रहे हैं. इस पर उद्धव ने कहा कि मैं लड़ने वाले बाप का लड़ने वाला बेटा हूं. इसके अलावा उन्होंने सोनिया गांधी को अध्यक्ष पद जारी रहने के लिए बधाई देते हुए कहा कि पहले हमें तय करना चाहिए कि डरना है या लड़ना है.

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना से पैदा हुई आर्थिक चुनौतियों का जिक्र किया और केंद्र से जीएसटी की हिस्सेदारी न मिलने का मुद्दा उठाया. उन्होंने आह्वान किया कि सभी मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए और जीएसटी के बकाये का मुद्दा उठाना चाहिए. एग्जाम पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ममता बनर्जी की राय का समर्थन करते हुए कहा कि हम सबको मिलकर सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मुद्दा उठाना चाहिए.

कोरोना के खिलाफ राज्य सरकारें लड़ाई लड़ रही हैं, और केंद्र सरकार की तरफ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अलावा कुछ नहीं हुआ है. हमारे सुझाव पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है. गहलोत ने कहा कि न कोई ग्रांट दी है, न कोई सब्सिडी दी है, बल्कि लोन के रूप में बजट जारी किया गया है.

जीएसटी पर अशोक गहलोत ने बताया कि हमारे राज्य का 6990 करोड़ बकाया है. हमने 25-30 लेटर प्रधानमंत्री जी को लिखे हैं, लेकिन वहां से जवाब ही नहीं आते हैं. जीएसटी को लेकर जो वादे किए गए थे, वो पूरे नहीं हो रहे हैं. जेईई-नीट एग्जाम पर अशोक गहलोत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर रिव्यू पिटीशन लगाई जाए और इस मसले पर कोई रास्ता निकाला जाए.

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल ने कहा कि पिछले चार महीनों से केंद्र सरकार ने जीएसटी कंपनसेशन का भुगतान नहीं किया है. ये स्थिति सही नहीं है. वहीं, एग्जाम के मुद्दे पर भूपेश सिंह बघेल ने भी पीएम और राष्ट्रपति से मिलने के अलावा सुप्रीम कोर्ट तक जाने पर हामी भरी.

27 अगस्त को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होनी है और केंद्र सरकार ने राज्यों की हिस्सेदारी पूरी नहीं चुकाई है. गैर-एनडीए सरकारें इससे काफी परेशान हैं और कोरोना महामारी के दौर में भी केंद्र से पैसे का भुगतान नहीं होना उनके लिए बड़ा मुद्दा बन गया है. इन्हीं दो महत्वपूर्ण विषयों को लेकर आज सोनिया गांधी ने ये बैठक बुलाई है.