रिजर्व बैंक जल्द निकालेगा 950 सीटों पर भर्तियां

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है. आरबीआई की ओर से सहायक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी की गई है. आरबीआइ द्वारा जारी भर्ती विज्ञापन के अनुसार सहायक के रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाएगी. भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने विभिन्न कार्यालयों में सहायक के 950 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है. इस वैकेंसी में आवेदन करने के लिए RBI की ऑफिशियल वेबसाइट- rbi.org.in पर जाना होगा. Times of India की ओर से जारी एक खबर के अनुसार इस वैकेंसी के लिए आवेदन फीस जमा करने की प्रक्रिया 17 फरवरी से शुरू की जाएगी.

आरबीआई सहायक भर्ती 2022 के अंतर्गत विज्ञापित 950 रिक्तियों के लिए आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. आरबीआई द्वारा असिस्टेंट पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 17 फरवरी 2022 से शुरू किए जाने की जानकारी अपने सहायक भर्ती विज्ञापन में की गई है. वहीं, इच्छुक व योग्य उम्मीदवार अपना आवेदन 8 मार्च 2022 तक ऑनलाइन सबमिट कर पाएंगे.

आरबीआई सहायक भर्ती 2021 के तहत विज्ञापित 950 रिक्तियों के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. सहायक के पद के लिए आवेदन प्रक्रिया आरबीआई द्वारा 17 फरवरी, 2022 से शुरू की जाएगी. यह सहायक भर्ती विज्ञापन में कहा गया है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 8 मार्च 2022 तक अपने आवेदन ऑनलाइन भेज सकते हैं.

भारतीय रिजर्व बैंक में सहायक भर्ती 2022 के अनुसार, उम्मीदवारों को प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और भाषा प्रवीणता परीक्षा (एलपीटी) के चरणों से गुजरना होगा. ऑनलाइन परीक्षा का पहला चरण 26 से 27 मार्च, 2022 तक आयोजित किया जाएगा.

जो उम्मीदवार भारतीय रिजर्व बैंक में सहायक के पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें बैंक द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा. पिछले वर्षों की आरबीआइ सहायक भर्ती अधिसूचनाओं के अनुसार आवेदन के लिए वे ही उम्मीदवार पात्र होंगे जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या किसी अन्य उच्च शिक्षा संस्थान से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री पास की होगी.

साथ ही, उम्मीदवारों की आयु निर्धारित कट-ऑफ डेट को 20 वर्ष से कम और 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए. हालांकि, आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी.