भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के जरिए किए गए भुगतानों पर शुल्क लगाने की संभावना पर धारकों से फीडबैक माँगा है। RBI इस बारे में विचार कर रहा है कि UPI पर चार्ज लिया जा सके. ट्रान्सफर सिस्टम में शुल्क पर RBI का चर्चा पत्र बुधवार को जारी हुआ, अपनी नीतियों की संरचना करना और विभिन्न भुगतान सेवाओं या गतिविधियों के लिए शुल्क के ढांचे को सुव्यवस्थित करना चाहता है, जैसे यूपीआई, आईएमपीएस (तत्काल भुगतान सेवा), एनईएफटी (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर), आरटीजीएस (रियल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट), और डेबिट कार्ड सहित भुगतान उपकरण, क्रेडिट कार्ड, और प्रीपेड भुगतान उपकरण (पीपीआई)।
RBI द्वारा जारी पेपर में पूछा गया है कि भले ही इस तरह के बुनियादी ढांचे को सार्वजनिक वस्तु के रूप में माना जाता और भुगतान के डिजिटलीकरण को सर्विस कहा जाता है लेकिन क्या कोई शुल्क न लगाना ठीक है? पेपर ने आरबीआई द्वारा विनियमित किए जा रहे तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) लेनदेन के लिए शुल्क की संभावना को सामने रखा है। यह माना जा रहा है कि जल्द ही आरबीआई यूपीआई भुगतान पर भी चार्ज लगा देगा.
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