RBI ने वास्तविक जीडीपी का अनुमान घटाकर किया 7.2 फीसदी

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने शुक्रवार को भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को संशोधित कर 7.2 प्रतिशत कर दिया, जो फरवरी माह में वित्त वर्ष 23 के लिए 7.8 प्रतिशत थी. एमपीसी के फैसले पर एक प्रेस वार्ता में, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव ने जीडीपी विकास दर पर कम होने की उम्मीदों को कम कर दिया है.

RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा 28 फरवरी को जारी दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, 2021-22 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 8.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई. घरेलू मांग के निजी खपत और निश्चित निवेश प्रमुख चालक, इन दो घटकों के साथ उनके पूर्व-महामारी के स्तर से क्रमशः केवल 1.2 प्रतिशत और 2 प्रतिशत ऊपर हैं. आपूर्ति पक्ष पर, संपर्क गहन सेवाएं अभी भी 2019-20 के स्तर से पीछे हैं; फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था अपने महामारी प्रेरित संकुचन से लगातार पुनर्जीवित हो रही है.

उन्होंने आगे कहा, “वर्तमान वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वास्तविक जीडीपी विकास दर अब 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जिसमें 22-23 की पहली तिमाही 16.2 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 6.2 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 4.1 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 4 प्रतिशत है. वर्ष 2022-23 के दौरान कच्चे तेल को 100 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से भारतीय बास्केट मानते हैं.

एमपीसी ने फरवरी एमपीसी बैठक में 17.2 प्रतिशत के पिछले अनुमान से Q1FY23 जीडीपी को 16.2 प्रतिशत तक संशोधित किया. इसी तरह, Q2FY23 GDP को पिछले 7 प्रतिशत से संशोधित कर 6.2 प्रतिशत कर दिया गया है, जबकि Q3FY23 GDP को फरवरी के 4.3 प्रतिशत के अनुमान से 4.1 प्रतिशत आंका गया है. Q4FY23 जीडीपी दर अब फरवरी के 4.5 प्रतिशत के पहले के अनुमान से 4.1 प्रतिशत आंकी गई है.

राज्यपाल दास की अध्यक्षता वाली एमपीसी ने लगातार 11वीं बार बेंचमार्क ब्याज दर को 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा और बढ़ती मुद्रास्फीति के बावजूद अपने उदार रुख को जारी रखने का फैसला किया. आरबीआई ने पिछली बार 22 मई, 2020 को अपनी नीतिगत रेपो दर या अल्पकालिक उधार दर को एक ऑफ-पॉलिसी चक्र में संशोधित किया था ताकि ब्याज दर को ऐतिहासिक कम करके मांग को पूरा किया जा सके.

दास ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करते हुए कहा कि एमपीसी ने बेंचमार्क पुनर्खरीद (रेपो) दर को 4 प्रतिशत पर रखने का फैसला किया है.

नतीजतन, रिवर्स रेपो दर आरबीआई के पास रखी गई जमा राशि के लिए बैंकों के लिए 3.35 प्रतिशत ब्याज अर्जित करना जारी रखेगी. चालू वित्त वर्ष की यह पहली एमपीसी बैठक है.