प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने नए सिरे से तैयारी शुरू कर दी है। आयोग ने आगामी दो महीने अप्रैल-मई में निकाय चुनाव को संभावित मानकर कार्यवाही शुरू की है। यूपी में निकाय चुनाव में आरक्षण के लिए गठित OBC आयोग ने 350 पेज की रिपोर्ट गुरुवार को CM योगी को सौंप दी है। आज यानि शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में इस रिपोर्ट को रखा जाएगा। कैबिनेट इस रिपोर्ट पर मंथन करेगी।
अप्रैल-मई में चुनाव कराने के संकेत दिए
दरअसल इसके बाद, सर्वे रिपोर्ट के आधार पर नई आरक्षण सूची जारी की जाएगी। नए आरक्षण के मुताबिक ही नगर निगम, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में सदस्यों और अध्यक्षों का चुनाव कराया जाएगा। योगी सरकार ने पहले ही अप्रैल-मई में चुनाव कराने के संकेत दिए हैं। लिहाजा आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी कर दिया है। 11 से 17 मार्च तक मतदाता सूची निरीक्षण किया जाएगा। मतदाता सूची में नाम जोड़े जाएंगे। दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएगी। 18 से 22 मार्च तक दावे और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। दावे और आपत्तियों के निस्तारण के बाद 23 से 31 मार्च तक पूरक पांडुलिपियां तैयार की जाएगी। उन्हें पूरक सूची में समाहित किया जाएगा। इसके बाद एक अप्रैल को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।