गहरे आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती ही दिख रही हैं. अब ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने पाकिस्तान सरकार की स्थानीय और विदेशी मुद्रा जारी करने वाली एजेंसी और सीनियर इनसिक्योर्ड डेट रेटिंग को Caa1 से घटाकर Caa3 कर दिया है. मूडीज ने इसके साथ ही कहा कि पाकिस्तान की ‘नकदी को बढ़ती नाजुक स्थिति’ ‘डिफॉल्ट जोखिम’ के खतरे को बढ़ा देती है. मूडीज ने इसके साथ ही बताया कि उसने सीनियर अनसिक्योर्ड MTN प्रोग्राम की रेटिंग भी (P)Caa1 से घटाकर (P)Caa3 कर दी है. एजेंसी ने आगे कहा कि इसने देश की रेटिंग को ‘नकारात्मक से स्थिर’ में बदल दिया है.
‘बेहद निचले स्तर’ पर पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार
मूडीज ने इसके साथ कहा कि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार ‘बेहद निचले स्तर’ तक गिर गया है और यह देश की तत्काल और मध्यम अवधि के विदेशी भुगतानों को पूरा करने की स्थिति में भी नहीं है.रेटिंग एजेंसी ने कहा कि पाकिस्तानी सरकार ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से फंड पाने के लिए हाल में टैक्स से जुड़ी कुछ शर्तों को लागू किया है और IMF का फंड मिलने से इसे अपनी तत्कालिक जरूरतों को पूरा करने में मदद भी मिल सकती है. इसने साथ ही कहा, ‘हालांकि, कमजोर प्रशासन और बढ़े हुए सामाजिक जोखिम पाकिस्तान के फैसलों को लागू करने की क्षमता को बाधित करते हैं. पाकिस्तान को बड़ी फंडिंग पाने के लिए ऐसी कई नीतियों को लागू करना होगा.’
सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर रोक
इससे पहले शनिवार को एक मीडिया रिपोर्ट में जानकारी दी गई कि नकदी संकट का सामना कर रहे पाकिस्तान में सरकार ने महालेखाकार को वेतन समेत सभी बिलों की मंजूरी पर रोक लगाने का निर्देश दिया है. समाचार पत्र ‘द न्यूज इंटरनेशनल’ ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया कि वित्त एवं राजस्व मंत्रालय ने भी पाकिस्तान राजस्व महालेखाकार (एजीपीआर) को केंद्रीय मंत्रालयों/खंडों और संबंधित विभागों के सभी बिलों की मंजूरी पर अगला आदेश आने तक रोक लगाने का निर्देश दे दिया है. अखबार के अनुसार, देश में आर्थिक संकट के कारण संचालन संबंधी कोष को जारी करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. कुछ सप्ताह पहले पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 2.9 अरब डॉलर तक लुढ़क गया था. अब यह थोड़ा सुधरकर चार अरब डॉलर हो गया है. इस बीच पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से राहत पैकेज के 1.1 अरब डॉलर जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है.
अखबार की इस रिपोर्ट पर वित्त मंत्री इसहाक डार ने कहा कि यह खबर गलत भी हो सकती है. हालांकि उन्होंने खबर की पुष्टि होने पर सही तथ्य बताने का वादा किया. सूत्रों ने बताया कि वे अपने लंबित बिलों की मंजूरी के लिए एजीपीआर कार्यालय गए थे लेकिन उन्हें बताया गया कि मौजूदा आर्थिक संकट के कारण वित्त मंत्रालय ने उन्हें वेतन समेत अन्य सभी बिलों को मंजूरी नहीं देने का निर्देश दिया है.