उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। प्रदेश में निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण मुद्दे की जांच के लिए गठित आयोग की अंतरिम रिपोर्ट सौंपने के बाद सरकार ने मामले को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई के लिए 24 मार्च यानि आज की तारीख तय की थी।
निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर स्थिति साफ हो जाएगी
दरअसल माना जा रहा है कि यदि सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिल जाती है तो नगर विकास विभाग तत्काल चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर देगा। साथ ही मेयर और अध्यक्ष की सीटों का नए सिरे से आरक्षण निर्धारित करने का काम भी शुरू हो जाएगा। यानी आज निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर स्थिति साफ हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक, सरकार अप्रैल से मई के दौरान चुनाव कराना चाहती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर मेयर और अध्यक्ष की सीटों पर पिछड़ों का आरक्षण तय होना है। इसलिए कुछ समय लग सकता है।