केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में पहली बार खादी विकास और ग्रामोद्योग आयोग से सामानों की आपूर्ति की शुरुआत हो गई है. भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) और खादी विकास और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के बीच सप्लाई किए जाने वाले उत्पादों को लेकर करार हुआ है. इस समझौते से केंद्रीय सशस्त्र बलों को केवीआईसी के माध्यम से भविष्य में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति का रास्ता खुल गया है.
महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर अक्टूबर, 2019 में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में गृह मंत्रालय में हुई केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की मीटिंग में यह निर्णय लिया गया था. इसके तहत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को खादी से बनी वस्तुओं और अन्य स्वदेशी ग्रामोद्योग उत्पादों की आवश्यकतानुसार आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने का निर्णय लिया गया था. आईटीबीपी मुख्यालय में पिछले साल दिसंबर में गृह मंत्री के दौरे के दौरान आईटीबीपी ने इन उत्पादों की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई थी.
इसी क्रम में शुक्रवार को आईटीबीपी और केवीआईसी के बीच नई दिल्ली में पहले उत्पाद के तौर पर सरसों के तेल की आपूर्ति के लिए अंतिम औपचारिकता पूरी की गईं. गांधी स्मृति, राजघाट, नई दिल्ली में केवीआईसी के चेयरमैन विनय कुमार सक्सेना और आईटीबीपी मुख्यालय के प्रोविजनिंग ऑफिस की मौजूदगी में वरिष्ठ अधिकारियों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए. समझौते के अनुसार आईटीबीपी जवानों के लिए कुल 1 करोड़ 72 लाख 80 हज़ार रुपये की लागत से 12 सौ क्विंटल सरसों के तेल की खरीद हो रही है. यह पहली बार है जब खादी ग्रामो उद्योग से किसी भी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में इस तरह की खरीदारी हो रही है.
भविष्य में KVIC से दरी, कम्बल और तौलिये आदि की खरीद की जाएगी जिसकी प्रक्रियाओं पर लगातार बातचीत जारी है. आईटीबीपी सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए कुल 2.5 लाख दरी की खरीदारी KVIC के माध्यम से करने जा रही है. इसकी अनुमानित लागत लगभग 17 करोड़ रुपये होगी. ऐसी संभावना है कि आने वाले कुछ समय में योग किट और अचार के अलावा अन्य कई उत्पादों की खरीद केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए केवीआईसी से की जाएगी.