हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बुधवार को मानसून सत्र के तीसरे दिन भी सदन में विपक्ष ने खूब हंगामा किया। कांग्रेस विधायक दल ने प्रश्नकाल को बाधित किया। विधामसभा अध्यक्ष विपिन परमार सभी सदस्यों से बैठने का आग्रह करते रहे। कांग्रेस के विधायकों ने आउटसोर्स से चोर दरवाजे से भर्ती करने के मामले को उठाया। विपक्ष ने कहा कि बेरोजगारों से खिलवाड़ किया जा रहा है। विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा मांगी, मगर इस प्रस्ताव को स्पीकर विपिन सिंह परमार ने अस्वीकार कर दिया।
इसके बाद विपक्ष के सदस्यों ने हंगामा कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शोर-शराबे के बीच शुरू किया, तो विपक्ष ने नारेबाजी करते हुए सदन से वाकआउट कर दिया। विपक्ष की काम रोको प्रस्ताव की मांग पर स्पीकर विपिन सिंह परमार ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस विधायक आशा कुमारी, इंद्र दत्त लखनपाल, कर्नल धनीराम शांडिल से नियम 67 में स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई।
इन्होंने चोर दरवाजे से नियुक्तियां करने का मामला उठाया है। इस बारे में मुकेश अग्निहोत्री, सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सवाल भी पूछा था। इस बारे में विस्तार से जवाब भी दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि नियम 130 में भी सूचना मिली है। इस प्रस्ताव को स्वीकार करना बनता ही नहीं है। वह इसे अस्वीकार करते हैं। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों से इतना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। विपक्ष के हंगामे के बीच प्रश्नकाल 11 बजकर आठ मिनट पर शुरू कर हुआ और इसके बाद सत्तापक्ष के विधायक ही सरकार से सवाल करते रहे।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि वह पिछले दिन से ही देख रहे हैं। उम्मीद की जा रही थी कि विपक्ष जिम्मेदारी से सार्थक चर्चा करेगा। मंगलवार को भी नियम 67 के तहत चर्चा मांगकर प्रश्नकाल को बाधित किया और वाकआउट किया गया। बुधवार को भी सत्र चलने की उम्मीद थी। विपक्ष ने भी कई महत्वपूर्ण विषय उठाए थे। बुधवार को भी नोटिस दिया गया। प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान डाला गया। वह इसकी कड़ी निंदा करते हैं। नियम 67 में बहुत महत्वपूर्ण विषय हो तो ही काम रोककर चर्चा होती है।
गत वर्ष भी इन्होंने कोविड पर नियम 67 में प्रस्ताव दिया तो सरकार ने इस पर लंबी चर्चा करवाई थी। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जो भी भर्ती हो रही है, वह नियमानुसार हो रही है। इनको पूछा जाए कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कितनी भर्तियां हुई। आउटसोर्स के कर्मचारियों को पीटरहॉफ में एकत्रित कर मुकुट पहनाए गए। नीति बनाने की मांग की गई जो नहीं बनाई गई। विपक्ष के सदस्य सदन में बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। नियम 67 में नोटिस देने का अधिकार है, पर यह तय होना चाहिए कि इसे दिया जा सकता है कि नहीं। विपक्ष के नेताओं में नेतृत्व की होड़ लगी है। यह उसी का नतीजा है।