चीन के वैश्विक प्रभुत्व को कम कर ब्रिटेन हिंद-प्रशांत क्षेत्र के देशों में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन में जॉनसन सरकार ने अपनी विदेश नीति की प्राथमिकताओं में बड़ा बदलाव किया है। ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय ने विदेश नीति की प्राथमिकताओं से जुड़ा एक दस्तावेज तैयार किया है, जिसमें इस कदम पर जोर दिया गया है। दस्तावेज में अमेरिका के साथ मजबूत संबंधों की हिमायत की गई है।
वहीं ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक नाभिकीय शस्त्रागार में वृद्धि के साथ ही रूस को प्रमुख खतरे के तौर पर नामित किया गया है। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन की विदेश और रक्षा नीति की समीक्षा यह बताएगी कि प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन सहयोग और मुक्त व्यापार पर आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में किस तरह अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं। प्रस्तावित विदेश नीति में हिंद-प्रशांत क्षेत्र को दुनिया भू-राजनीतिक केंद्र बताया गया है। इसी के साथ सरकार ने इस क्षेत्र में विमानवाहक पोत की तैनाती की भी योजना बनाई है।
विदेश मंत्री डॉमिनिक रॉब ने स्वीकार किया कि ब्रिटेन ने बीजिंग के प्रभाव को कम करने के लिए जो भी कदम उठाए हैं, वह बहुत प्रभावी नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में अन्य देशों के साथ सहयोग करके इसे बेहतर बनाया है। रॉब ने टाइम्स रेडियो को बताया कि चीन के प्रभाव को कम करने के लिए ना केवल यूरोपीय और अमेरिकी देशों को साथ लाया जाएगा बल्कि दूसरे अन्य देशों की भी मदद ली जाएगी। यह भी कहा गया है कि पूर्व में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की स्थगित की गई भारत यात्रा इस वर्ष अप्रैल में होगी।