पंजाब की मुख्य सचिव विनी महाजन ने कहा है कि राज्य सरकार ने विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही को डिजिटल करने का फैसला लिया है और सत्र की सारी कार्यवाही डिजिटल की जाएगी। शुक्रवार को ‘डिजिटल भारत’ के तहत पंजाब विधानसभा की कार्यवाही को पेपरलेस (कागज रहित) बनाने के लिए केंद्रीय संसदीय मामलों के सचिव डॉ. राजिंदर एस. शुक्ला और संयुक्त सचिव डॉ. सत्य प्रकाश के साथ मुख्य सचिव ने एक समीक्षा बैठक की।
केंद्रीय संसदीय मामलों के सचिव के अनुसार, पंजाब नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन सबसे पहले शुरू करने वाले राज्यों में से एक होगा। इसमें विधानसभा का कम्प्यूटरीकरण शामिल है, जिससे इलेक्ट्रानिक ढंग से विधायकों को जानकारी/डाटा देना और राज्य के विभागों के साथ तालमेल सुनिश्चित बनाया जा सकेगा।
महाजन ने बैठक में बताया कि इसके लिए 122 टचस्क्रीन टेबलेट, 40 कंप्यूटर और अन्य सामान अपेक्षित है। अभी कुछ और जरूरी मंजूरियां लेनी भी बाकी हैं और मौजूदा स्टाफ की क्षमता का पता लगाया जा रहा है और जरूरी पेशेवर स्टाफ को तैनात किया जा रहा है।
इस प्रोजेक्ट के तहत सदन में प्रत्येक सदस्य के पास एक मल्टीपर्पज टचस्क्रीन पैनल होगा, जो उनको विधानसभा से संबंधित सारी जानकारी तक पहुंच बनाने के योग्य बनाएगा, जिसमें सवाल, जवाब, बजट, भाषण आदि शामिल होंगे। इससे वह एक ई-वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा ले सकेंगे। यह प्रोजेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा देगा।
Attachments area