इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने यूपी नगर निकाय चुनाव संबंधी मसौदा अधिसूचना को रद्द कर दिया कोर्ट ने राज्य में नगर निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराने का आदेश दिया इसके बाद सपा और बीएसपी समेत पूरा विपक्ष बीजेपी पर निशाना साधा है वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत कई बड़े नेताओं ने फैसले पर नाराजगी जताई है वह बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति कोर्ट के फैसले का समर्थन किया है
भाजपा है आरक्षण है और रहेगा
दरअसल केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा सरकार चुनाव के लिए पहले से तैयार थी जिस भी हालात में चुनाव हो उसके लिए सरकार तैयार है सामान्य सीट तो एक ऐसी सीट होती है जिस पर सारे समाज के लोग लड़ते हैं हम उनके फैसले का स्वागत करते हैं सरकार और संगठन दोनों हमारे चुनाव के लिए तैयार हैं वहीं दूसरी ओर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने केंद्रीय मंत्री के उलट का यूपी में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए बिना नगरीय निकाय चुनाव नहीं चाहे इसके लिए उच्चतम न्यायालय जाना पड़ेगा तो भी जाएंगे सपा पिछड़ा वर्ग विरोधी अखिलेश यादव नौटंकी बंद करें बयानबाजी से कोई फायदा नहीं मेरा वादा है भाजपा है आरक्षण है और रहेगा
