सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे से संबंधित आदेश पर रोक लगा दी है बता दे कि पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराने का आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया दी है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है
चुनाव के संबंध में दिए गए आदेश का किया स्वागत
दरअसल योगी ने ट्वीट कर कहा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में दिए गए आदेश का हम स्वागत करते हैं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा के अंतर्गत ओबीसी आरक्षण लागू करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार निकाय चुनाव संपन्न कराने में सहयोग करेगी वही पीठ ने निर्देश दिया कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक आयोग को 31 मार्च 2023 तक स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण से संबंधित मुद्दों पर फैसला करना होगा सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्वाचित प्रतिनिधियों के कार्यकाल की समाप्ति के बाद स्थानीय निकाय मामलों के संचालन के लिए प्रशंसकों की नियुक्ति करने की अनुमति दी हालांकि कोर्ट ने कहा कि प्रशंसकों के पास महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लेने की शक्तियां नहीं होंगी सुप्रीम कोर्ट इससे पहले शहरी स्थानीय निकाय चुनाव पर उसकी मसौदा अधिसूचना को रद्द करने और उसे अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के बिना चुनाव कराने का निर्देश देने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की अपील पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई थी इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 5 दिसंबर की मसौदा अधिसूचना को रद्द करते हुए आदेश दिया था कि राज्य सरकार चुनाव को तत्काल अधिसूचित करें क्योंकि कई नगर पालिकाओं का कार्यकाल 31 जनवरी तक समाप्त हो जाएगा
फिलहाल कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को मसौदा अधिसूचना में ओबीसी की सीटें सामान्य वर्ग को स्थानांतरित करने के बाद 31 जनवरी तक चुनाव कराने का आदेश दिया है यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई हैं
