वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट से पहले गुरुवार को राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ अहम बैठक की. वित्त मंत्री अब तक कॉरपोरेट, फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनियों, मजदूर संगठनों, कृषि विशेषज्ञों और प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ बैठकें कर चुकी हैं. इन बैठकों में आयकर स्लैब को युक्तिसंगत बनाने, डिजिटल सेवाओं को बुनियादी ढांचा का दर्जा दिए जाने और हाइड्रोजन भंडारण को प्रोत्साहन देने जैसे सुझाव दिए गए हैं.
बीते शुक्रवार को वित्त मंत्री आम बजट 2022-23 के संबंध में राजधानी में दो सत्रों में अलग-अलग सेक्टर्स के हितधारकों के साथ बजट पूर्व परामर्श कर चुकी है. ये बैठक भी ऑनलाइन आयोजित की गई.
पिछले सप्ताह जारी वित्त मंत्रालय के बयान के अनुसार इस प्रकार की आठ बैठकें 15 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच हो चुकी हैं.
5 दिसंबर को वित्त मंत्री ने बजट-पूर्व कई सेक्टर्स के लोगों, इंडस्ट्री के साथ बजट पूर्व चर्चा शुरू कर चुकी है.
