प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्र सरकार कई पहलुओं पर काम कर रही है। इस सिलसिले में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज नीति लॉन्च की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि स्क्रैपज नीति से आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। इन्वेस्टर समिट को संबोधित करते हुए कहा कि स्क्रैपज नीति से 10 हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा। उन्होंने कहा कि विकास को पर्यावरण के अनुकूल बनाना सरकार की प्राथमिकता है। देश की अर्थव्यवस्था के लिए मॉबिलिटी बड़ा फैक्टर है, आर्थिक विकास में ये काफी मददगार होगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऑटो-मेटल इंडस्ट्री को इस योजना से काफी मिलेगा और स्क्रैपिंग की फील्ड में काम करने वाले लोगों को फायदा होगा। इससे रोजगार भी पैदा होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि इंडस्ट्री वालों के पास आने वाले 25 साल के लिए आत्मनिर्भर भारत का खाका होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इथेनॉल हो, हाइड्रोजन फ्यूल या फिर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सरकार की इन प्राथमिकताओं के साथ इंडस्ट्री की सक्रिय भागीदारी बहुत जरूरी है।
रजिस्ट्रेशन के पैसे में मिलेगी छूट- पीएम मोदी
समिट को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्क्रैप करने वाली गाड़ी के लिए सर्टिफिकेट मिलेगा, नई गाड़ी खरीदने पर रजिस्ट्रेशन के पैसे में छूट मिलेगी और रोड टैक्स पर भी छूट मिलेगी। उन्होंने कहा कि गाड़ियों को वैज्ञानिक तरीके से टेस्ट करने के बाद स्क्रैप किया जाएगा।
इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय और गुजरात सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसमें निवेशक, उद्योग विशेषज्ञ, केंद्र और राज्य सरकार के संबंधित मंत्रालय शामिल हैं। सरकार संसद में स्क्रैप पॉलिसी की घोषणा पहले ही कर चुकी है । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट में स्क्रैप पॉलिसी का जिक्र कर चुकी हैं।
क्या है स्क्रैप पॉलिसी?
नई स्क्रैप पॉलिसी के तहत 15 और 20 साल पुराने वाहनों को कबाड़ में डाला जाएगाय़ व्यावसायिक वाहन के लिए 15 साल और निजी गाड़ी के लिए 20 साल का समय तय किया गया है। इसके बाद वाहनों को फिटनेस सेंटर ले जाना होगा। ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर का संचालन प्राइवेट कंपनियां करेंगी और इन्हीं निवेशकों को लुभाने के लिए शुक्रवार को समिट का आयोजन किया गया है।