BBC Documentry Controversy : कोर्ट ने भेजा सेंट्रल को नोटिस , 21 दिन में माँगा जवाब

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गुजरात दंगे (2002) पर बनी BBC Documentry पे सुप्रीम कोर्ट को नोटिस जारी करते हुए 21 दिन में सेंट्रल गवर्नमेंट से माँगा जवाब। इस डॉक्यूमेंट्री की अगली सुनवाई अप्रैल में होंगी। BBC डॉक्यूमेंट्री में आपको गुजरात 2002 में हुए दंगे के बारे में दिखाया गया है। कोर्ट के आदेश पे इस बीबीसी के जितने भी लिंक ट्विटर पर शेयर किये गए है उन्हें ब्लॉक कर दिया गया।

बताते चले की इस बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को बैन करने के लिए हाई कोर्ट ने लिए केंद्र सरकार द्वारा याचिका पर सोमवार को सुनवाई होगी।

21 जनवरी को लगा बैन इस डक्यूमेंटरी पर

बताते चले की बीबीसी डॉक्यूमेंट्री “इंडिया: द मोदी क्वेश्चन” पे केंद्र सरकार ने 21 जनवरी को प्रतिबंद लगा दिया। लेकिन कुछ शिक्षा संसथान लेकर विरोध की वजह से ये मामला और गंभीर हो गया है।

किरेन रिजिजू ने की टिप्पणी

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू टिप्पणी करते हुए कहा की ” यह सिर्फ माननीय शीर्ष न्यायालय के समय की बर्बादी है , आम जनता अपनी सुनवाई की तारीख का इंतज़ार कर रही है “