Lucknow: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने हाल ही में एक नई सोशल मीडिया पॉलिसी की घोषणा की है, जो सोशल मीडिया पर गतिविधियों को लेकर एक नया दिशा-निर्देश प्रदान करती है। इस नई पॉलिसी के तहत, अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर देशविरोधी या अश्लील सामग्री पोस्ट करता है, तो उसे उम्रकैद तक की सजा का सामना करना पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर, यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स के लिए सरकारी विज्ञापन के रूप में 8 लाख रुपये तक का लाभ भी मिलने की संभावना है। आइए, इस नई पॉलिसी के प्रमुख बिंदुओं पर विस्तार से नजर डालते हैं।
देशविरोधी सामग्री पर सख्त प्रावधान
नई सोशल मीडिया पॉलिसी के तहत, अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देशविरोधी सामग्री पोस्ट करता है, तो उसे कठोर सजा का सामना करना पड़ सकता है। यह सजा 3 साल की जेल से लेकर उम्रकैद तक हो सकती है। यह नीति उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक मजबूत संदेश देती है कि देश की सुरक्षा और अखंडता को खतरे में डालने वाली गतिविधियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य सोशल मीडिया पर उन लोगों को रोकना है जो जानबूझकर समाज में नफरत और अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके तहत, देशविरोधी प्रचार और प्रोपगैंडा को लेकर कठोर कानूनी कदम उठाए जाएंगे, जिससे सोशल मीडिया पर सकारात्मक और रचनात्मक संवाद को बढ़ावा मिल सके।
अश्लील सामग्री पर सजा
अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री पोस्ट करता है, तो उसके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया जा सकता है। यह सजा अश्लीलता और अपमानजनक सामग्री के खिलाफ एक सख्त रुख को दर्शाती है, जिससे समाज में नैतिकता और सम्मान बनाए रखा जा सके। इस कदम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सोशल मीडिया पर केवल स्वस्थ और सकारात्मक सामग्री ही शेयर की जाए।
यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स के लिए सरकारी विज्ञापन
नई पॉलिसी के तहत, सोशल मीडिया पर सक्रिय यूट्यूबर्स और इंफ्लूएंसर्स के लिए सरकारी विज्ञापन के रूप में 8 लाख रुपये तक की राशि प्रदान की जाएगी। यदि यूट्यूबर्स अपने चैनल पर उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में कंटेंट बनाते हैं, तो उन्हें इस विज्ञापन राशि का लाभ मिल सकता है।
इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं और कार्यों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाया जाए। इसके लिए सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो, रील्स और पोस्ट बनाने वाले क्रिएटर्स को प्रोत्साहित करने का फैसला किया है।
यूट्यूबर्स के लिए विज्ञापन की कैटगरीज
यूट्यूबर्स के लिए पॉलिसी में चार प्रमुख कैटगरीज बनाई गई हैं, जिनके आधार पर उन्हें विज्ञापन की राशि मिलेगी। ये कैटगरीज यूट्यूबर्स के सब्सक्राइबर्स और वीडियो व्यूज की संख्या के आधार पर निर्धारित की गई हैं:
- श्रेणी 1: 8 लाख रुपये
- श्रेणी 2: 7 लाख रुपये
- श्रेणी 3: 6 लाख रुपये
- श्रेणी 4: 4 लाख रुपये
इन कैटगरीज के अनुसार, यूट्यूबर्स को उनके चैनल के प्रदर्शन और दर्शकों की संख्या के आधार पर विज्ञापन राशि का लाभ मिलेगा।
अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर विज्ञापन
फेसबुक, इंस्टाग्राम, और एक्स जैसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के इंफ्लूएंसर्स के लिए भी एक अलग कैटगरी बनाई गई है। इन प्लेटफॉर्म्स पर फॉलोवर्स की संख्या के आधार पर प्रत्येक महीने के लिए विज्ञापन राशि निर्धारित की गई है:
- श्रेणी 1: 5 लाख रुपये
- श्रेणी 2: 4 लाख रुपये
- श्रेणी 3: 3 लाख रुपये
- श्रेणी 4: 2 लाख रुपये
इस तरह की कैटगरीज से सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया क्रिएटर्स को प्रोत्साहित किया जाएगा।
पॉलिसी का उद्देश्य और प्रभाव
योगी सरकार की इस नई सोशल मीडिया पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य सोशल मीडिया पर सकारात्मक और सृजनात्मक सामग्री को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही, यह पॉलिसी समाज में होने वाली नकारात्मक गतिविधियों पर लगाम लगाने की भी कोशिश करती है।
नई पॉलिसी से उम्मीद की जा रही है कि इससे उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया का उपयोग एक नई दिशा में होगा। इससे न केवल सरकार की योजनाओं और कार्यों को अधिक प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया जा सकेगा, बल्कि समाज में स्वस्थ और सकारात्मक संवाद को भी बढ़ावा मिलेगा।
उत्तर प्रदेश की नई सोशल मीडिया पॉलिसी एक महत्वपूर्ण कदम है, जो सोशल मीडिया पर गतिविधियों को नियंत्रित करने और प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई है। इस पॉलिसी के माध्यम से योगी सरकार ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर केवल सच्चाई और सकारात्मकता ही साझा की जाए।
इस पॉलिसी से न केवल सोशल मीडिया क्रिएटर्स को सरकारी विज्ञापन के रूप में लाभ मिलेगा, बल्कि यह समाज में नैतिकता और सम्मान बनाए रखने में भी मददगार साबित होगी। वहीं, देशविरोधी और अश्लील सामग्री के खिलाफ उठाए गए सख्त कदम यह दिखाते हैं कि सरकार समाज में सकारात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
इस नई पॉलिसी के माध्यम से, योगी सरकार ने सोशल मीडिया की ताकत का सही दिशा में उपयोग करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इससे न केवल सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुँचाने में मदद मिलेगी, बल्कि समाज में सही और सकारात्मक संवाद को भी बढ़ावा मिलेगा।
