मोदी सरकार ने किसानों की भलाई के लिए 7 अहम फैसले लिए हैं, जिनसे उनकी आय बढ़ने की संभावना है और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को जानकारी दी कि सरकार के गठन के 100 दिन पूरे होने से पहले ही किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इन फैसलों से किसानों को आर्थिक और तकनीकी लाभ मिलने की उम्मीद है।
डिजिटल कृषि मिशन का शुभारंभ:
सरकार ने किसानों की खेती को स्मार्ट और आधुनिक बनाने के लिए 2,817 करोड़ रुपये की लागत से डिजिटल कृषि मिशन की शुरुआत की है। इस मिशन के तहत एआई, बिग डेटा और अन्य उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे किसानों को फसल, भूमि और मौसम की सटीक जानकारी मिल सकेगी। मिशन के अंतर्गत एग्री स्टैक, किसान रजिस्ट्री, भूमि मानचित्र रजिस्ट्री और फसल बोई रजिस्ट्री जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी।
खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए नई योजनाएं:
केंद्र सरकार ने खाद्य और पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए 3,979 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है। इस योजना में फसल विज्ञान, पादप आनुवंशिक संसाधन प्रबंधन, और दलहनी एवं तिलहनी फसलों के सुधार पर विशेष जोर दिया जाएगा। योजना का उद्देश्य 2047 तक जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए किसानों को तैयार करना है।
पशुधन स्वास्थ्य के लिए नई पहल:
सरकार ने टिकाऊ पशुधन स्वास्थ्य के लिए 1,702 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है। यह योजना पशुपालन करने वाले किसानों को पशुओं के स्वास्थ्य और देखभाल के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगी, जिससे उनकी आय में भी सुधार होगा।
बागवानी और कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए बजट:
किसानों को उन्नत बागवानी तकनीकों और आधुनिक कृषि विज्ञान से जोड़ने के लिए सरकार ने बागवानी के विकास के लिए 860 करोड़ रुपये और कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए 1,202 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। इससे किसानों को नई तकनीकों और उन्नत खेती के तरीकों से अवगत कराया जाएगा।
किसानों के लिए मोबाइल आधारित सुविधाएं:
डिजिटल कृषि मिशन के तहत किसानों को मोबाइल पर सभी जरूरी जानकारी प्राप्त होगी, जिससे उनकी जीवनशैली में बड़ा बदलाव आ सकता है। यह पहल किसानों को समय पर सही जानकारी देने में मदद करेगी, जिससे वे फसल की उपज बढ़ा सकेंगे और मौसम की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
भविष्य की तैयारी:
सरकार द्वारा शुरू किए गए पायलट प्रोजेक्ट्स में सफलता मिली है, और अब इन्हें देशभर में लागू करने की योजना है। इन फैसलों से किसानों को आधुनिक खेती की तकनीकों से जोड़ने और उनकी आय में वृद्धि करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है।
मोदी सरकार के ये 7 फैसले भारतीय कृषि क्षेत्र में सुधार लाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल साबित होंगे। इनसे न केवल कृषि का विकास होगा, बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति भी सशक्त बनेगी, जिससे उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सकेगा।
