केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के चलते बने हालात को देखते हुए भारत में नागरिकता संशोधन कानून को बहुत जरूरी बताया है। पुरी ने एक ट्वीट में लिखा, ‘हमारे अस्थिर पड़ोस में अफगानिस्तान – हालिया घटनाक्रम और हिंदू व सिख समुदाय के लोग जिस तरह के कष्टकारी समय से गुजर रहे हैं, यह बताते हैं कि नागरिकता संशोधन कानून बनाना कितना जरूरी है।’
उल्लेखनीय है कि सीएए में पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों (हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, सिख और ईसाई) को भारतीय नागरिकता देने का प्रस्ताव है। इस संबंध में वर्तमान कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता लेने के लिए कम से कम 11 साल के लिए भारत में रहना अनिवार्य है। लेकिन, संशोधित कानून में अल्पसंख्यकों के लिए इस समय सीमा को 11 साल से घटाकर छह साल किए जाने का भी प्रावधान किया गया है।
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