एक बार फिर दिल्ली सरकार को एलजी के आदेश से झटका लगने वाला हैं उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्य सचिव को सरकारी विज्ञापन के रूप में प्रकाशित राजनीतिक विज्ञापनों के लिए आप सरकार से 97 करोड़ रुपये वसूलने के आदेश दिए हैं एलजी कार्यालय की ओर से जारी आदेश में मुख्य सचिव को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को लागू करने को कहा गया है.
दरअसल उपराज्यपाल का यह निर्देश, 2015 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश, 2016 के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश और 2016 के CCRGA के आदेश के मद्देनजर आया है. उपराज्यपाल कार्यालय के सूत्रों का कहना है कि आम आदमी पार्टी लगातार इस आदेश का उल्लंघन कर रही है. दिल्ली एलजी के इस आदेश के बाद बाद से दिल्ली की सियासत ठंड के मौसम में काफी गरम हो गयी हैं भाजपा नेता भी दिल्ली सरकार को घेरने में लगी हुई हैं भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने अपनी बात रखते हुए ट्वीट किया हैं की शराब घोटाला, बस घोटाला और अब एडवर्टाइजिंग घोटाला. दिल्ली के सरकारी ख़ज़ाने से आम आदमी पार्टी की पब्लिसिटी की गई, जिसके ख़िलाफ एलजी ने आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपये की रिकवरी का नोटिस दिया है. अरविंद केजरीवाल जैसा कट्टर बेईमान पूरी दुनिया में नहीं.
फ़िलहाल इससे पहले भी दिल्ली एलजी विनय कुमार सक्सेना ने आप पार्टी और सरकार को कई झटके दिए हैं दिल्ली सरकार की न केवल CBI जांच, बल्कि एलजी ने बिजली सब्सिडी की भी जांच की सिफारिश की थी दिल्ली के सीएम अरविन्द केजरीवाल की तरफ से अभी तक इस आदेश पर कोई बात नहीं रखी हैं अब देखना आप की तरफ से इस आदेश पर क्या प्रतिक्रिया आती हैं।
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